ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੈਕਡ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 'ਫਰੰਟ-ਆਫ਼-ਪੈਕ ਲੇਬਲਿੰਗ' (FOPNL) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਰਤਣ ਲਈ FSSAI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। FSSAI ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ (ਸ਼ੂਗਰ), ਲੂਣ (ਸੋਡੀਅਮ) ਜਾਂ ਚਰਬੀ (ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਛੇ-ਭੁਜ (Red Hexagon) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਛਾਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੇਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ 365 ਦਿਨਾਂ (ਇੱਕ ਸਾਲ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ, ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਅਤੇ ਕੈਫ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਬਲ 'ਤੇ 'ਨਾਨ-ਕੈਲੋਰੀ ਸਵੀਟਨਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। FSSAI ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਨ 'ਚ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕੈਨ ਪੀਣ ਨਾਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ (ਐਡੀਟਿਵਜ਼) WHO ਅਤੇ FAO ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
